बागलुङ । बागलुङ नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिहरुलाई महिला शान्ति र सुरक्षा सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषद् प्रस्ताव नम्बर १३२५ र १८२० को बारेमा नगरपालिका स्तरीय कार्ययोजन कार्यान्वयन समितिका पदाधिकारी एवं नगरकार्यपालिका बिच सो राष्ट्रिय कार्ययोजना सम्बन्धी अभिमुखिकरण कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ ।
द्वन्द्वबाट पीडित तथा प्रभावित महिला र बालिकाको विशेष तथा समष्टिगत आवश्यकता पहिचानका लागि पहिलो पटक बागलुङ नगरपालिकामा अभिमुखीकरण गरिएको हो । महिला शान्ति र सुरक्षा सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषद् प्रस्ताव नम्बर १३२५ र १८२० को प्रस्ताव कार्यान्वयनका लागि तीन वर्षे दोस्रो राष्ट्रिय कार्ययोजना २०७९ सालमा निर्माण गरिएको थियो ।
कार्यक्रममा कार्ययोजनाबारे अभिमुखीकरण गर्दै बागलुङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नेत्र प्रसाद सुवेदीले द्वन्द्वबाट पीडित तथा प्रभावित महिला र बालिकाको विशेष तथा समष्टिगत आवश्यकता पहिचानका लागि स्थानीय स्तरमा गठन हुने आवश्यकता पहिचान उपसमितिको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने बताउनुभयो ।
कार्ययोजनाले द्वन्द्वबाट पीडित तथा प्रभावित महिला र बालिकाको विशेष तथा समष्टिगत आवश्यकता सम्बोधन गर्दै उनीहरुको सरोकारका विषयमा अर्थपूर्ण सहभागिता एवं आत्म सम्मानपूर्वक जीवन यापन गर्न सक्ने वातावरण सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य लिएको बताउनुभयो ।
महिला शान्ति र सुरक्षा सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषद् प्रस्ताव नम्बर १३२५ र १८२० को कार्यान्वयन सम्बन्धी दोस्रो राष्ट्रिय कार्ययोजनाका जिल्ला निर्देशक समिति तथा पालिका स्तरका उपसमितिको भूमिकाबारे प्रष्ट्याउनुभएको थियो । नगर बजेट निर्माणको सम्मुखमा समेत भएकोले दोस्रो राष्ट्रिय कार्ययोजनाका लागि आवश्यक बजेट छुट्याउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
द्वन्द्व प्रभावितहरुको अधिकार स्थापित गर्न स्थानीय पालिकाहरु जिम्मेवार रुपमा प्रस्तुत हुनुपर्ने बताउनुभयो । नगरपालिका प्रमुख बसन्त कुमार श्रेष्ठ शसस्त्र द्वन्द्व लगायतको आन्दोलन र जनताकै त्यागका कारण गणतन्त्र स्थापना भएको स्मरण गराउँदै अहिले जनप्रतिनिधिका रुपमा आफूहरु स्थापित भएको र यो कार्यान्वयनमा प्रतिवद्ध रहेको बताउनुभयो ।
सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा शान्ति प्रक्रिया र सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी बाँकी काम शीघ्र सम्पन्न गरिने उल्लेख गरेको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संघीय संसद्मा पस्तुत नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नम्बर १९३ र १९४ मा यस विषयलाई सम्बोधन गर्नुभएको थियो ।
बुँदा १९३ मा ‘शान्ति प्रक्रिया र सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी बाँकी काम शीघ्र सम्पन्न गरिनेछ । शान्ति प्रक्रिया र द्वन्द्व रूपान्तरणका क्रममा भएका सहमति, समझदारी एवम् सम्झौताको एकीकृत अभिलेख तयार गरिनेछ । जनआन्दोलन, जनयुद्ध, मधेस आन्दोलनलगायत विभिन्न राजनीतिक परिवर्तनको आन्दोलनका घाइते तथा अपाङ्गको सूची अद्यावधिक गर्न र समस्याको दिगो समाधान गर्न उच्चस्तरीय समिति गठन गरिने छ ।
’ भनी उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै बुँदा १९४ मा ‘सशस्त्र द्वन्द्व तथा जनआन्दोलनका घाइते र अपाङ्गता भएकालाई जीवन निर्वाह भत्ता वितरण तथा द्वन्द्वपीडित परिवारलाई क्षतिपूर्ति, उपचार, आवश्यक उपकरण, शिक्षा, रोजगारी, स्वरोजगारका अवसर र आर्थिक सहायता उपलब्ध गराई पुनस्थापना र परिपूरण लगायतका कार्य गर्न शान्ति कोषको व्यवस्था गरिनेछ ।
राजनीतिक परिवर्तनका लागि सशस्त्र संघर्ष लगायतका आन्दोलनका योद्धाहरूलाई गणतान्त्रिक योद्धा सम्मान प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ । द्वन्द्वका क्रममा अपाङ्ग भएका व्यक्तिहरूको अपाङ्गता प्रतिशतलाई पुनरावलोकन तथा पुनर्निर्धारण गरी औषधोपचारका लागि राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टर र वीर अस्पताललाई डेडिकेटेड अस्पतालका रूपमा तोकिनेछ ।’ भनिएको छ ।
